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La réglementation des ingrédients cosmétiques dans l'Union Européenne (UE) est stricte et vise à garantir la sécurité des consommateurs. Les ingrédients cosmétiques sont régis par le Règlement (CE) n° 1223/2009 sur les produits cosmétiques, où les substances préoccupantes sont classées comme interdites, restreintes ou autorisées, principalement dans les annexes II à VI.
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Maintenant que la date d’approbation du chlore actif a été officiellement programmée pour juillet 2022, les entreprises concernées doivent démarrer leurs dossiers d’AMM. Pour les entreprises qui ne sont pas encore au clair avec la réglementation, EcoMundo vous apporte plus d’informations sur le sujet ainsi que la solution pouvant faciliter la réalisation de votre dossier.
La Chine a commencé depuis plusieurs années la révision de son règlement cosmétique. Objectif accompli : le 1er mai 2021 a vu plusieurs grands changements s’opérer, tels que la mise en application de l’inventaire des ingrédients cosmétiques existants (IECIC).
Suite au passage de l’échéance pour les transferts d’enregistrements du Royaume-Uni à l’Union européenne, l’ECHA demande aux entreprises plus d’informations sur ces substances afin de toujours garantir leur conformité malgré la houle du Brexit.
Le 21 avril 2021, l’ECHA a identifié dans son troisième rapport, 290 substances comme candidates à une gestion réglementaire des risques plus poussée de la part de l'Union Européenne. Découvrons les prochaines actions de l’ECHA !
Le Règlement Cosmétique va possiblement être révisé par la Commission Européenne suite à la publication d’une nouvelle stratégie et une volonté d’ouvrir à nouveau le Règlement REACH. Découvrons les changements que cela pourrait impliquer et les premières réactions des industriels du secteur.
La Commission européenne se penche sur la réouverture du règlement REACH. Cette mise à jour est envisagée dans le cadre de la nouvelle stratégie sur les produits chimiques de la Commission. À travers ce plan d’actions, elle espère faire avancer REACH, améliorer le règlement ainsi que son application au sein de l’Union.